सरकारी परीक्षाओं (Government Exams) की तैयारी के लिहाज से पीएम स्वनिधि योजना से जुड़ी सभी जरूरी बातें यहाँ देखें:

📅 योजना की शुरुआत: यह योजना केंद्र सरकार द्वारा 1 जून 2020 को शुरू की गई थी।

🏢 मंत्रालय: इसे आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (Ministry of Housing and Urban Affairs - MoHUA) द्वारा चलाया जाता है।

🎯 उद्देश्य: कोरोना महामारी के समय प्रभावित हुए रेहड़ी-पटरी वालों (Street Vendors) को अपना खुद का काम फिर से शुरू करने के लिए बिना किसी गारंटी के लोन देना।

💰 मिलने वाली लोन राशि: इसमें तीन चरणों में लोन की सुविधा मिलती है - पहले चरण में 10,000 रुपये, दूसरे चरण में 20,000 रुपये और तीसरे चरण में 50,000 रुपये तक का लोन मिलता है।

📉 ब्याज पर छूट (Interest Subsidy): यदि लोन का भुगतान समय पर किया जाता है, तो 7% की वार्षिक ब्याज सब्सिडी सीधे बैंक खाते में जमा की जाती है।

📱 डिजिटल ट्रांजैक्शन: डिजिटल लेनदेन करने पर सालाना 1200 रुपये तक का कैशबैक मिलता है।

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